बिजनेसPosted at: Jun 10 2018 11:41AM

श्री दवे ने कहा कि सरकार ने टेक्निकल ग्रेड के पंजीयन के बगैर कीटनाशक के आयात को मंजूरी दी जिससे आयातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मनमाने दाम पर कीटनाशक बेचने की छूट मिल गयी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनके संगठन मोदी सरकार को भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण वर्ष 2007 से लेकर अब तक नौ प्रमुख कंपनियां बंद हो चुकी है या बिक चुकी है जिसके कारण हजारों लाेगों की नौकरियां भी गयी है। उन्होंने कहा कि कीटनाशक उत्पाद कंपनी बायर ढाणे और अंलेकेश्वर स्थित दो संयंत्रों को बेच चुकी है और बिलाग स्थित संयंत्र अपनी क्षमता का मात्र 50 फीसदी काम कर रहा है। डॉव केमिकल्स के संयंत्रों में भी लगभग उत्पादन बंद हो चुका है। बीएएसएफ ने ढाणे स्थित अपने संयंत्र में लगभग टेक्नीकल उत्पादन बंद कर चुकी और उसने पेंडिमेथालीन उत्पादन संयंत्र को बेच दिया है। मोनसेंटाे भी विनिर्माण संयंत्र बंद कर चुकी है। सिंजेंटा ने भी अपने संयंत्र बेच दिये हैं।
श्री दवे ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को कीटनाशक उद्योग के लिए पूरी तरह से विफल बताते हुये कहा कि जब तक देश में टेक्नीकल पंजीयन नहीं होगा तब तक किसानों को सस्ती कीटनाशक नहीं मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर दो कीटनाशकों के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे उनका भारत में विनिर्माण होने से उनकी कीमतों में भारी कमी आयी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े आयातक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां टेक्नीकल पंजीकरण के प्रावधान से परेशान थी जिसके कारण वे इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे और वर्ष 2007 में वे इसमें सफल हो गये जिसके कारण घरेलू कीटनाशक उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
श्री दवे ने कहा कि कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किसानों के हिताें की रक्षा के लिए उसके आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित किया गया था और इसमें दो ऐसे प्रावधान हैं जिससे भारतीय विनिर्माताओं को पेटेंट की अवधि में भी कीटनाशकों के निर्माण की अनुमति मिल जाती है ताकि पेटेंट की अवधि समाप्त होने पर यथाशीघ्र उसे भारतीय बाजार में लाया जा सके और किसानों का उसका लाभ मिल सके।
उन्होंने पेस्टिसाइट्स प्रबंधन विधेयक 2017 के मौसदे में कई तरह की खामियां होने का उल्लेख करते हुये कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गत फरवरी में इस मसौदे पर हितधारकों की राय मांगी थी। उन्होंने कहा कि इस नये विधेयक में भी कीटनाशकों के आयात के लिए टेक्नीकल ग्रेड के पंजीयन को जरूरी नहीं बनाया गया है जिससे घरेलू निर्माताओं के स्थान पर आयातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा। इसके साथ ही कीटनाशकों का शेड्यूल भी इस मसौदे में नहीं है तथा पेस्टिसाइट फॉर्म्युलेशन की परिभाषा और पंजीयन की प्रक्रिया को इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। इस तरह यह नया कानून भी वर्ष 2007 में किये बदलाव पर ही आधारित है।
शेखर टंडन
वार्ता