बिजनेसPosted at: Jul 15 2018 12:13PM

सरकार का इरादा कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ ऐसे प्रावधानों में बदलाव करना है जो कुछ कार्यों या चूक को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों का निपटारा कंपनी के भीतर ही किया जाना चाहिए या जुर्माना करने से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इससे अदालतों पर छोटे मामलों का बोझ घटेगा और वे गंभीर मामलों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी।
समिति उन प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी जो गलत कार्य होने पर कड़े दंड की व्यवस्था करते हैं। इन प्रावधानों में जुर्माना और कारावास या दोनों की व्यवस्था है।
सरकार का यह कदम कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कंपनी के संचालन में आसानी होगी और छोटी गलतियों या चूकों पर अदालती प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।
सत्या अर्चना
वार्ता