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ई सिगरेट पर केन्द्र का परामर्श राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं

नयी दिल्ली 16 नवंबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ई सिगरेट पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी परामर्श राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीय वीभू बाखरू की एकल पीठ ने एक उपभोक्ता की रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया है। उन्हाेंने अपने निर्णय में कहा कि ई सिगरेट जैसे वैकल्पिक उत्पादों को लेकर केन्द्र द्वारा जारी परामर्श राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लिए बाध्यकारी नहीं है और वे अपने विवेक से इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं।
उपभोक्ता ने पेपर रोल्ड सिगरेट के स्थान पर ई सिगरेट या इसके अन्य विकल्पों के विक्रय, विनिर्माण, भंडारण और वितरण को लेकर जारी केन्द्र सरकार के परामर्श को चुनौती दी थी। केन्द्र ने राज्यों से ई सिगरेट सहित इस तरह के सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय को प्रतिबंधित करने की सलाह दी थी।
याचिकाकर्ता ने ई सिगरेट को लेकर दुनिया के कई देशों में हुये अध्ययनों का हवाला देते हुये कहा कि पेपर रोल्ड सिगरेट की तुलना में ई सिगरेट 95 प्रतिशत कम नुकसानदेह है और पेपर रोल्ड सिगरेट छोड़ने में भी यह मददगार है।
शेखर
वार्ता
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