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कांग्रेस की संपत्ति लूटने की साजिश का हुआ पर्दाफाश : उपाध्याय

पुणे, 24 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने बुधवार को कांग्रेस पर देश की सामाजिक संरचना को तोड़कर संपत्ति लूटने का आरोप लगाया और कहा कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है।
श्री उपाध्याय ने कहा,“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक सार्वजनिक बैठक में कांग्रेस की इस साजिश का खुलासा किया, इसलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी अब डर गई है।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश में दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विकास से वंचित हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए इन समुदायों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि देश के विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर सरकारी योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी को मिलना चाहिए और हर परिवार को सशक्तिकरण के समान अवसर मिलना चाहिए। श्री उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस की नजर गरीबों की संपत्ति पर है और वह गरीबों की संपत्ति छीनकर दूसरे समुदायों में बांटने की साजिश रच रही है। वहीं भाजपा हर समूह को संपत्ति बनाने का मौका देती है।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को बढ़ावा देकर चुनाव जीतने की कांग्रेस की राजनीति 1960 के दशक से चली आ रही है और भाजपा लगातार इसके खिलाफ लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति और मोदी सरकार की विकास की राजनीति के बीच इस संघर्ष में देशवासियों ने हमेशा विकास की राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि लोगों से अतिरिक्त धन छीनने की विचारधारा माओवादियों-नक्सलियों की है और अब कांग्रेस इसे लागू करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता, शैक्षिक लाभ, सार्वजनिक रोजगार, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक अवसर देने का वादा किया है। श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजना पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को हटाकर अल्पसंख्यकों को अधिक लाभ वितरित करने की है।
उन्होंने कहा कि देश में धन के स्रोत का पता लगाने की कांग्रेस की मंशा का खुलासा श्री राहुल गांधी ने पांच अप्रैल को पार्टी का घोषणापत्र जारी करते समय किया था, लेकिन यह साजिश बहुत पहले लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले, 1963 और 1974 में, श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 'अनिवार्य जमा योजना अधिनियम' के तहत लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून पारित किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और संपत्ति मालिकों को 18 प्रतिशत जमा करने के लिए मजबूर किया गया था।
उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में 2006 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों (यानी मुसलमानों) का है।
संतोष.संजय
वार्ता
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