नयी दिल्ली 23 अक्टूबर (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियों को आज चुनौती देते हुए कहा कि वे गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा में देरी को लेकर चुनाव आयोग के विरुद्ध अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। केन्द्रीय कानून मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, “उन्हें किसी ने भी अदालत जाने से नहीं रोका है।” उनसे कांग्रेस की उस धमकी के बारे में प्रतिक्रिया पूछी गयी थी जिसमें उसने कहा था कि अगर गुजरात के चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी होती है तो वह अदालत का रुख कर सकती है। श्री प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग पर इस प्रकार का हमला गलत और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आयोग अपने दायरे में काम कर रहा है। चुनाव आयोग 45 दिन की आचार संहिता के साथ तारीख की घोषणा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आयोग की आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि इसी आयोग ने राज्यसभा चुनावाें में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के मामले में न्याय किया था। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी तिथियों का ऐलान किया है जहां नौ नवंबर को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल सात जनवरी 2018 तक है जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव 22 जनवरी 2018 को समाप्त होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जाेति ने हाल में कहा था कि गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास कार्य चुनावों की तारीख की घोषणा में देरी के प्रमुख कारणों में से एक है। राजस्थान में सेवारत एवं सेवानिवृत्त जजों, मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए अध्यादेश लाये जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में श्री प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अध्यादेश का मसौदा अभी पढ़ा नहीं है। हालांकि उन्हें बताया गया है कि ऐसा अधिकारियों को झूठी शिकायतों से बचाने के लिए किया गया है। राजस्थान में एक सर्वेक्षण में अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 73 प्रतिशत शिकायतों को गलत पाया गया है। सचिन सत्या वार्ता