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सीवर में मौत पर दिल्ली सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली 10 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस से चार लागों की मौत के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने इससे संबंधित मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने यह बताने को भी कहा है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है और मृतकों के परिजनों को क्या सहायता दी गयी है।
आयोग ने कहा है कि उसने वर्ष 2000 में इसी तरह के मामले का संज्ञान लेने तथा संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद सीवर प्रणाली के संचालन तथा रख-रखाव के बारे में सुरक्षा संहिता और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया था। सभी संबंधित एजेन्सियों के लिए इनका पालन करना जरूरी है। आयोग समय-समय पर इस बात पर जोर देता रहा है कि अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षित उपकरण तथा साजो -सामान उपलब्ध कराएं। इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किये जाने से निर्दोष लोगों की जान जा रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मोती नगर के डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स अपार्टमेंट में पांच कर्मचारी नौ अगस्त को सीवर साफ करने गये थे। इनमें से दो सरफराज और पंकज बिना सुरक्षित साजो-सामान के सीवर टैंक में उतर गये और बेहोश हो गये। इसके बाद राजा और उमेश को इनका पता लगाने के लिए अंदर भेजा गया लेकिन वे भी बेहोश हो गये। इसके बाद विशाल को अंदर भेजा गया और जहरीली गैस का पता चलते ही उसने मदद के लिए आवाज लगायी।
आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अग्नि शमन विभाग को हादसे की जानकारी दी गयी। फायर टेंडरों के पहुंचने से पहले लोगों ने दो कर्मचारियों को निकाल लिया था। बाद में पांचों को अस्पताल ले जाया गया जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया। पांचवें कर्मचारी को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों को किसी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं मुहैया कराये गये थे और वे कपड़े से अपना मुंह ढक कर रखते थे। इन कर्मचारियों को लाने वाला ठेकेदार फरार है।
संजीव अाशा
वार्ता
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