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माननीयों के आपराधिक मामलों का सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

नयी दिल्ली 12 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों (आरजी) से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड तलब किया है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका की आज सुनवाई के दौरान यह भी बताने को कहा है कि क्या सांसदों और विधायकों पर लंबित आपराधिक मुकदमों को दिसंबर 2017 के उसके निर्देशानुसार इन मामलों के लिए गठित विशेष अदालतों में स्थानांतरित कर दिया गया है?
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में बताया है कि अभी तक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में एक-एक विशेष अदालत और दिल्ली में दो विशेष अदालतें काम कर रही हैं।
सरकार ने यह भी बताया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 1233 मुकदमों को विशेष अदालतों में स्थानांतरित किया गया है, जिनमें से 136 का निपटारा हो चुका है और 1097 फिलहाल लंबित चल रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने सांसदों और विधायकों के ऊपर लंबित आपराधिक मुकदमों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाने की मांग की थी।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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