भारतPosted at: Sep 14 2018 1:56PM

सूत्रों ने बताया कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आये। कई भारतीय कंपनियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे भारतीय रेलवे को घरेलू परिस्थितियों के अनुरूप विश्वस्तरीय सिगनलिंग तकनीक उपलब्ध करा सकती हैं। इसके बारे में उनसे प्रस्ताव मांगे गये हैं। कुछ कंपनियों के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा सोचा जा रहा है कि चूंकि विदेशी कंपनियां अनुभवी हैं और उनकी तकनीक पहले से ही प्रचलन में है तो उनसे कुछ अतिव्यस्त ट्रंक मार्गों पर काम कराया जाए जबकि कम व्यस्त मार्गों पर भारतीय तकनीक को लगाया जाए। अगर भारतीय तकनीक सही तरीके से काम करती है तो फिर उसे प्राथमिकता दी जाए।
सूत्रों के अनुसार विदेशों की कुल आठ कंपनियां -सीमेंस, थेल्स, अल्स्टॉम, बॉम्बार्डियर, अन्साल्डो, एसटीएफ, सीएएफ और मेमेक ग्रुप यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2 लगाने में सक्षम हैं। हालांकि सूत्रों ने भारतीय कंपनियों के नाम नहीं बताये। सूत्रों ने बताया कि नयी सिगनल प्रणाली में दुर्घटना रोधी प्रणाली भी निहित होगी। यह प्रणाली पूरी तरह से वायरलेस सिगनलों पर आधारित होगी जो सीधे इंजन के पायलट रूम में एक स्क्रीन पर दिखायी देगी। सिगलन लांघने की दशा में गाड़ी अपने आप रुक जाएगी।
सूत्राें का कहना है कि रेलवे के समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकृत करने के फैसले के बाद समूची सिगनल प्रणाली को आधुनिक बनाने से वर्तमान रेल ट्रैक की क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा होगा। रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण के लिए पुराने आईसीएफ डिजायन वाले कोचों का निर्माण बंद कर दिया गया है और केवल एलएचबी कोच ही बनाये जा रहे हैं। पुराने कोचों में कपलिंग आदि में बदलाव करके उन्हें सुरक्षित बनाने का काम भी किया जा रहा है। इंजनों में जीपीएस उपकरण लगाने के भी आदेश दिये जा चुके हैं।
इसके अलावा भारतीय रेलवे ने प्रमुख ट्रंक मार्गों को सेमीहाईस्पीड रेलवे के परिचालन यानी 160 किलाेमीटर प्रतिघंटा की गति पर गाड़ी दौड़ाने के अनुरूप उन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया है। अन्य मार्गों को न्यूनतम 130 किलाेमीटर प्रतिघंटा की गति पर परिचालन के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसके लिए लाइनों के घुमाव कोण को ठीक किया जा रहा है। जबकि नई लाइनों को सेमीहाईस्पीड लाइनें और तीसरी एवं चौथी लाइन को मालवहन गलियारे की लाइन की गुणवत्ता के समकक्ष बनाने का फैसला किया गया है।
सूत्रों के अनुसार इन सारे फैसलों के क्रियान्वयन के लिए तीन से चार साल तक की समय सीमा रखी गयी है। इससे 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे में आमूलचूल ढांचागत सुधार दिखने लगेंगे। गाड़ियों की गति बढ़ेगी और संख्या भी बढ़ेगी जिससे संभवत: यात्रियों को मांग पर सीटें उपलब्ध हो सकेंगी।
सचिन संजीव
वार्ता