भारतPosted at: Oct 18 2018 3:23PM

यह पूछे जाने पर कि अगर राज्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया तो क्या सीबीएसई उन प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करेगी। श्री जावडेकर ने कहा कि अगर कोई बड़ी गड़बड़ी होगी तो सीबीएसई जाँच करेगी लेकिन हमको राज्यों पर भी विश्वास करना होगा।
उन्होंने बताया कि स्कूलों में अपनी दुकान से किताबें, पोशाक और जूते आदि खरीदने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गयी है और अगर स्कूल फिर भी मनमानी करते हैं तो उनके खिलाफ करवाई की जायेगी और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि इसका फायदा यह हुआ कि स्कूलों में एनसीआरटी की किताबों की बिक्री बढ़ गयी है। 2014 में एनसीआरटी की दो करोड़ रुपये की किताबें बिकी थी जबकि अब छह करोड़ रुपये की किताबें बिक रहीं हैं। इस तरह किताबों की बिक्री में तीन गुना वृद्धि हो गयी है।
यह कहे जाने पर कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत कई स्कूलों ने कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिले नहीं लिए। इस पर श्री जावेडकर ने कहा कि हमने अख़बारों में इसे पढ़ा है। वह इस मामले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। हमने राज्यों से जानकारी मांगी है, यह गंभीर मामला है।
दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या के बारे में पूछे जाने पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वह इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहे है और तीन साल से सभी ग्रुपों को बोर्डों को बुलाकर सुधार लाने की कोशिश कर रहे है। शिक्षक बढ़ा-चढ़ा कर अंक देकर शिक्षा का अहित कर रहे हैं।
यह कहे जाने पर कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह सेवा नियम लागू होने का शिक्षक जगत विरोध कर रहा है। श्री जावेडकर ने कहा कि हम किसी की स्वतंत्रता को रोकथाम नहीं चाहते प्राध्यापकों को जो स्वतंत्रता होती और उसपर हमारा अंकुश लगाने का इरादा नहीं। यूजीसी ने जो सर्कुलर निकला है उसमें उसने विश्वविद्यालयों को अपना नियम बनाने को कहा है। वे आर्डिनेंस निकाल कर अपना बनाये जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नियम नहीं बनायेंगे उन पर केन्द्रीय कर्मचारियों के नियम लागू होंगे।
स्टडी इंडिया कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि विदेशों में इसके लिए रोडशो हो रहे हैं और विदेशी छात्रो को भारत मे पढ़ने के लिए उन्हें आकर्षित करने में समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने दस साल यह अभियान चलाया था। इसलिए अभी तो हमारी अभियान की शुरुआत है।
नयी शिक्षा नीति के मसौदे के बारे श्री जावडेकर ने कहा कि यह 2020 से 2040 तक के लिए लागू होगा और जल्द ही इसकी घोषणा होगी।
अरविन्द, उप्रेती
वार्ता