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राफेल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करे: येचुरी

राफेल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करे: येचुरी

नयी दिल्ली 15 नवम्बर (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राफेल सौदे को मेगा स्कैम बताते हुए उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) से इस घोटाले की जांच कराने और नोटबंदी के लिए संयुक्त संसदीय समिति(जेपीसी) गठित करने की मांग की है।

माकपा सचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को यहाँ पत्रकारों से कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि इस सौदे के लिए फ्रांस सरकार की और से कोई संप्रभु गारंटी नहीं दी गयी है और यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में अप्रैल 2015 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान यह सौदा किया, जबकि रक्षा खरीद परिषद् ने इस सौदे को मंजूरी नही दी थी। परिषद् ने इस सौदे को मंजूरी मई 2015 में दी। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री ने परिषद् पर दवाब डाल कर सौदे को मंज़ूर करवाया।

श्री येचुरी ने यह भी कहा कि पहले 126 विमान खरीदे जाने वाले थे फिर उस सौदे को रद्द कर 36 विमान का सौदा किया गया और विमान की मूलभूत कीमत 670 करोड़ तय हुई बाद में वह 1600 करोड़ रुपये हो गयी। उन्होंने कहा कि आखिर किसकी अनुशंसा पर 126 की जगह 36 विमान खरीदने का फैसला लिया गया और कीमत भी बढ़ गयी तथा अब सरकार खुद कह रही है कि फ़्रांस सरकार ने कोई गारंटी भी नहीं दी है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच शीर्ष अदालत द्वारा गठित एसआईटी से हो क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दो साल हो गए और उसके चारों मकसद पूरे नहीं हुए बल्कि असंगठित क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ और गुजरात के सहकारी बैंकों में पुराने नोट बदले गए। नोटबंदी का फैसला खुद प्रधानमंत्री का था और प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाब देह हैं। रिजर्ब बैंक ने भी नोटबंदी के बारे में सरकार के दावों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए इस पूरे मामले की जेपीसी से जाँच होनी चाहिए। उनकी पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठायेगी।

माकपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की अवहेलना कर रही है और जो सत्तर साल में नहीं हुआ वह कर रही है चाहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का मामला हो या आरबीआई का आखिर उसने आरबीआई क़ानून की धारा 7 का इस्तेमाल क्यों किया? स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया गुजरात की बिजली परियोजनाओं के लिए कार्पोरेट के एक लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ को माफ़ करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राफेल की तरह यह मामला भी क्रोनी पूंजीवाद का उदाहरण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के नाम पर मोदी सरकार इस तरह के काम कर रही है और अब चुनावी बांड जारी कर भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दिया है।

सबरीमाला मंदिर के विवाद के बारे में श्री येचुरी ने कहा कि आज बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किया इससे पता चलता है कि दोनों उच्चतम न्यायालय के फैसले को नहीं मानना चाहते हैं। भाजपा समाज में ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कर रही है।

तेलगु देशम के प्रमुख चन्द्रबाबू नायडू की 29 नवम्बर को विपक्षी नेताओं की बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बैठक में भाग लेने के बारे में आमंत्रण नहीं मिला है।

अरविन्द, उप्रेती

वार्ता

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