नयी दिल्ली 02 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अर्थव्यवस्था में सरकार तथा नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करने, देश को विनिर्माण तथा नवाचार का केंद्र बनाने और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को पुनर्स्थापित करने का वादा किया है।

कांग्रेस द्वारा मंगलवार को जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि भारत को अगले पाँच वर्ष में विनिर्माण का हिस्सा 16 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक करना चाहिए। कोई भी चीज जो दूसरे देशों में बन सकती है उसे भारत में भी बनाया जा सकता है। उन सभी नीतियों, नियमों और कर प्रणाली में सुधार के साथ-साथ उद्यमशीलता को पुरस्कृत किया जायेगा ताकि भारत को विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके।

इसमें वादा किया गया है कि कांग्रेस नये व्यापार और व्यापारियों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करेगी। स्टार्टअप पर लगाया गया ‘एंजेल टैक्स’ पूरी तरह समाप्त किया जायेगा। कांग्रेस भारत को एक नवोत्पाद तथा नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित करेगी।

घोषणापत्र में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था अब भी अत्यधिक नियमों में जकड़ी हुई है। संरचनात्मक समस्यायें बरकरार हैं। सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। नियमों ने नियंत्रक का रूप ले रखा है। आर्थिक नीतियों में न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कांग्रेस इन विकृतियों में सुधार करने, उन्हें पूर्ववत करने और एक खुली तथा उदार बाजार अर्थव्यवस्था बहाल करने का वादा करती है। नोटबंदी एवं ‘दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण बुरी तरह प्रभावित हुये’ छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनायी जायेगी।

अजीत अर्चना

जारी वार्ता