नयी दिल्ली 03 अप्रैल (वार्ता) देश भर के करीब नौ लाख केन्द्रीय पुलिस बल कर्मियों को राशन तथा जोखिम भत्ते पर लगने वाले आयकर से जल्द निजात मिल सकती है।

केन्द्रीय पुलिस बल लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मिलने वाले राशन तथा जोखिम भत्तों को आयकर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और सातवें वेतन आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिश की थी।

गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर आश्वासन दिया है कि इस मांग को पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था की जायेगी। गृह मंत्रालय इस बारे में वित्त मंत्रालय को निरंतर पत्र लिख रहा था और उसकी तरफ से यह दलील दी गयी थी कि केन्द्रीय पुलिस बलों को भी वेतन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य वर्दीधारी बलों के समान इन भत्तों पर आयकर में राहत दी जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस मांग को माने जाने के ठोस संकेत दिये हैं और यह जल्द ही पूरी हो सकती है।

सेना , असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद कर्मियों को मुफ्त राशन दिया जाता है जबकि सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल जैसे केन्द्रीय पुलिस बलों को मुफ्त राशन के बदले राशन भत्ता दिया जाता है। इन बलों के निरीक्षक तक के रैंक के कर्मचारी को 3000 रूपये तक का राशन भत्ता दिया जाता है।

केन्द्रीय पुलिस बलकर्मियों को तैनाती की जगह पर जोखिम और अन्य कारकों के आधार पर हर महीने 6 से 25 हजार रूपये तक का जोखिम भत्ता दिया जाता है। गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस भत्ते को भी जोखिम के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए ठोस आश्वासन दिया है और यह मांग जल्द ही पूरी हो जायेगी।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय पुलिस बलों की सेवा परिस्थितियों को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें राशन भत्ता मुफ्त राशन के बदले मिलता है इसलिए इसे आयकर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

संजीव जितेन्द्र

वार्ता