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राजनीति-माकपा चुनावी फंडिगचुनावी बांड पर 0सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य :माकपा

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने चुनावी बांड के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि चुनाव की फंडिंग में पारदर्शिता को बनाये रखने की दिशा में अदालत ने सही कदम उठाया है।
पार्टी पोलित ब्यूरो ने उच्चतम न्यायलय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि माकपा चुनावी बांड से प्राप्त राशि के विवरण को सार्वजनिक करने की मांग करती रही है ताकि पता चले कि किस पार्टी को किसके माध्यम से कितनी राशि मिली है लेकिन सरकार की और से अटर्नी जनरल ने अदालत में दलील दी कि मतदाता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है लेकिन अदालत ने सरकार की यह दलील ठुकरा दी।
गौरतलब है कि अदालत में इस चुनावी बांड के खिलाफ मुकदमा दायर करने वालों में एक याचिकाकर्ता खुद माकपा भी है।
माकपा ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि अदालत ने अपने अंतरिम फैसले में कहा है कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति से कितनी रकम मिली क्योंकि चुनावी फंडिंग का मूल आधार पारदर्शिता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनी बिल के रूप में चुनावी बांड से जुदा विधेयक पारित कराया और उसे पारित करने पर समुचित चर्चा भी नहीं होने दी।
पार्टी ने कहा है कि इस चुनावी बांड के विरुद्ध उसका संघर्ष रंग लाया और वह चुनावी फंडिंग को कार्पोरेट के प्रभाव से मुक्त करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
अरविन्द.श्रवण
वार्ता
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