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भारतPosted at: Jun 14 2019 7:28PM


रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ देशव्यापी अभियान, 33 लाख रुपए के टिकट जब्त

नयी दिल्ली, 14 जून (वार्ता) रेल टिकटों की कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के लिए रेल सुरक्षा बल ने गुरुवार को देशव्यापी अभियान ‘ऑपरेशन थंडर’ चलाया और 141 शहरों में छापा मार कर 387 अपराधियों को पकड़ा गया और उनके पास से करीब 33 लाख रुपए मूल्य के 22 हजार से अधिक टिकट जब्त किये गये।
रेल सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने यहां रेल भवन में संवाददाताओं को बताया कि ये कालाबाज़ारी, आरक्षण काउंटरों, तत्काल टिकटों एवं ई-टिकटों, तीनों में की जा रही थी। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी के लिए एक साॅफ्टवेयर ‘एएनएमएस/रेड मिर्च’ का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे राजस्थान के कोटा से जब्त किया गया है।
श्री कुमार ने बताया कि पूरे देश में टिकट दलालों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एक बड़े अभियान की तैयारी की गयी थी जिसमें रेल सुरक्षा बल के साथ अपराध शाखा, साइबर सेल एवं आईटी तकनीशियनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ लगातार समन्वय रखा गया। उन्हें तकनीकी लूपहोल की जानकारी देकर वेबसाइट को अधिक सुरक्षित बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से 141 शहरों के 276 स्थानों पर एक साथ छापा मारा गया। विभिन्न शहरों में 387 टिकट दलाल गिरफ्तार किये गये हैं और 32 लाख 99 हजार 93 रुपए मूल्य के 22 हजार 253 टिकट जब्त किये गये। अपराधियाें के विरुद्ध 375 मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि टिकट दलालों ने पहले भी तीन करोड़ 24 लाख 12 हजार 706 रुपए मूल्य के टिकटों का अवैध कारोबार किया है।
उन्होंने बताया कि सभी संदिग्ध यूज़र आईडी एवं जब्त टिकटों को निष्क्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे देशव्यापी अभियान भविष्य में भी चलते रहेंगे। इसके अलावा भी नियमित अभियान समय समय पर विभिन्न ज़ोनों में चलाये जाते रहेंगे।
अपराधियों की कार्यशैली के बारे में चर्चा करते हुए श्री कुमार ने बताया कि ये अपराधी एक टिकट पर एक यात्री के आईडी एवं विवरण का सही इस्तेमाल करते थे और बाकी यात्रियों के नामाें एवं उनके पहचान दस्तावेज़ों का फर्जीवाड़ा रहता था।
साफ्टवेयर के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें तत्काल टिकट बुकिंग खुलने के पहले सभी विवरण अनेक कंप्यूटरों पर पहले ही भर कर रखा जाता था और बुकिंग खुलते ही सबसे पहले उसी से टिकट बुक किये जाते थे। इससे काउंटरों पर या इंटरनेट पर घरों या साइबर कैफे में खुद वैध ढंग से बुकिंग करने वाले पिछड़ जाते थे और तत्काल की सारी सीटें दलालों के कब्ज़े में चलीं जातीं थीं।
एक सवाल के जवाब में आरपीएफ महानिदेशक ने स्वीकार किया कि टिकट दलालों पर प्रभावी रोक लगाने में उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधान कमजाेर हैं जिनमें 500 रुपए के जुर्माने एवं तीन माह की कैद की सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि संसद में जल्द ही रेल अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाकर इस मामले में सजा को अधिक कठोर बनाया जाएगा।
सचिन
वार्ता
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