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भारतPosted at: Jul 31 2020 3:23PM


काेरोना: वेतन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर निपटने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ का यह आदेश उस वक्त आया जब उसे केंद्र सरकार ने अवगत कराया कि कुछ राज्यों ने इन स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिये हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र- चार राज्यों ने स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिये हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत अधिसूचना जारी करके कहा था कि वेतन का भुगतान न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
खंडपीठ उदयपुर की वकील आरुषि जैन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उपयुक्त आवास और क्वारंटाइन सुविधाओं की मांग की गई है जो रोगियों के इलाज में शामिल हैं।
सुश्री जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि जिन डॉक्टरों को अनिवार्य क्वारंटीन में रखा गया है, सरकार द्वारा उनके बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसका श्री मेहता ने यह कहते हुए खंडन किया, “ऐसा नहीं हो सकता।” अब मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 17 जून को केंद्र सरकार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उचित दिशानिर्देश पारित करने का निर्देश दिया था, ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन के भुगतान संबंधी निर्देशों पर अमल सुनिश्चित किया जा सके।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता
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