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भारत


दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग चार गुनी की थी : उपसमूह

नयी दिल्ली, 25 जून (वार्ता) दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग चार गुना अधिक की थी।
ऑक्सीजन ऑडिट के लिए शीर्ष अदालत की ओर से गठित उप-समूह का मानना है कि दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान तरल मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ा-चढ़ाकर मांग की और इसके लिए उसने आकलन का गलत फॉर्मूला अख्तियार किया।
उपसमूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति चार गुना बढ़ाकर बतायी।
उप समूह की ओर से तैयार अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष आखिर क्यों 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया था। ऐसा प्रतीत होता हे कि दिल्ली सरकार ने गलत फॉर्मूला अपनाया और 30 अप्रैल को बढ़ा चढाकर दावे किये।
उप समूह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया, दिल्ली सरकार के मुख्य गृह सचिव भूपिंदर भल्ला, मैक्स हेल्थकेयर निदेशक डॉ. संदीप बुद्धिराजा, जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव एवं पेट्रोलियम एवं ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन (पेसो) के संजय कुमार सिंह शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि श्री भल्ला और डॉ बुद्धिराजा ने उप समूह की अंतिम बैठक में हिस्सा नहीं लिया था।
इस बीच शीर्ष अदालत द्वारा गठित 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तरल मेडिकल ऑक्सीजन के आवंटन के मामले में अपनी सिफारिशें सौंप दी है।
परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव निपुण विनायक की ओर से हलफनामा दायर करके इस बाबत न्यायालय के समक्ष अपनी सिफारिशें रखीं।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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