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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Mar 20 2024 6:10PM


लद्दाख के कारगिल में राज्य की मांग को लेकर हुई आधे दिन की हड़ताल

श्रीनगर, 20 मार्च (वार्ता) लद्दाख के कारगिल जिले में राज्य की मांग तथा संविधान की छठी अनुसूची के कार्यान्वयन को लेकर बुधवार को आधे दिन की हड़ताल हुई।
लोगों ने अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखे और अपनी मांगों के समर्थम में प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में लोग अपनी मांगों के समर्थन में “ लद्दाख बचाओ”, लोकतंत्र फिर से लाओ और लद्दाख चाहे राज्य और छठी अनुसूची जैसे नारे लगाते हुए नजर आये।
बंद का आह्वान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने किया था, जो लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए लेह की सर्वोच्च संस्था (एबीएल) के साथ संयुक्त लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है।
कारगिल में प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ भी एकजुटता व्यक्त की, जो संविधान की छठी अनुसूची के कार्यान्वयन और राज्य के दर्जे के समर्थन में दो सप्ताह से अधिक समय से लेह में अनशन पर हैं।
अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन, वांगचुक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मैं अभी भी सिर्फ पानी और नमक पर जीवित हूं। मेरे साथ 125 लोग खुले आसमान के नीचे भूखे सोये। तापमान: शून्य से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे है। आइए समझें कि लद्दाख के ग्लेशियरों को बचाना केवल लद्दाख के लोगों की चिंता नहीं है।”
इस बीच,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (माकपा) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बुधवार को केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों को दूर करने का आग्रह किया, जो संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग लद्दाख के साथ एकजुटता से खड़े हैं। श्री तारिगामी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर राज्य से अलग किया जाए।
उन्होंने कहा “ फिर भी, यह हमारी इच्छा के विरुद्ध अचानक हुआ जबकि लेह में समाज का एक गुट लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था और बाद में इसका जश्न मनाया, वे अब कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक गारंटी को प्राथमिकता देते हैं, ”
माकपा नेता ने कहा, “आज, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक गारंटी के लिए एक एकीकृत आह्वान है। हम लद्दाख के लिए एक साझा इतिहास और चिंताएं साझा करते हैं, जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं से गहराई से मेल खाती है। भारत सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह उनकी आवाज सुनें और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करें।''
उन्होंने कहा कि एबीएल और केडीए की मांगों के चार्टर में छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने वाला एक संवैधानिक प्रावधान है क्योंकि इस क्षेत्र की 90 प्रतिशत आबादी आदिवासी है।
उन्होंने कहा,“ हम भारत सरकार से यह मानने का आग्रह करते हैं कि ये कृत्रिम रेखाएं हमें विभाजित नहीं कर सकती हैं, और पांच अगस्त, 2019 को लगाया गया मनमाना विभाजन हमारी एकता को खंडित नहीं कर सकता है।”
सोनिया,आशा
वार्ता
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