राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Apr 5 2024 12:59PM जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा कीजम्मू, 04 अप्रैल (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने शुक्रवार को 2023 में संसद द्वारा अधिनियमित जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गृह, पुलिस और कानून विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रमुख गृह सचिव के अलावा डीजी, जेल एवं अपराध; निदेशक, अभियोजन जम्मू-कश्मीर; एडीजी, एलएंडओ; सचिव, कानून; निदेशक, एफएसएल और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया जबकि श्रीनगर स्थित अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्य सचिव ने क्षमता निर्माण और कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में अब तक किये गये उपायों पर ध्यान केंद्रीत किया। उन्होंने प्रत्येक विंग के उन पुलिस अधिकारियों के बैच के बारे में पूछताछ की, जिन्हें नए कानूनों के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा मिली है। उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एकल बिंदु संपर्क के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने की बात की। उन्होंने कहा कि इस नोडल अधिकारी को सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर इन कानूनों में किए गए सभी बदलावों को अपनाने में पुलिस विभाग के विभिन्न विंगों के बीच सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यहां पुलिस मैनुअल में होने वाले बदलाव के बारे में पूछा। उन्होंने उनसे समय सीमा के भीतर उद्देश्य को पूरा करने के लिए एसओ जारी करने की आवश्यकता पर गौर करने को कहा। उन्होंने उपलब्ध समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए संचालन समिति के सदस्यों से अब तक किए गए प्रयासों और आगे की रणनीति के बारे में सुझाव मांगे। प्रधान गृह सचिव चंद्राकर भारती ने अपने प्रस्तुतीकरण में स्थानीय प्रशासन द्वारा इस दिशा में अब तक की गयी विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खुलासा किया कि इन कानूनों के कार्यान्वयन में हमारी रणनीति के तीन स्तंभ क्षमता निर्माण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता, अगर कोई हो और हार्डवेयर और तकनीकी मध्यवर्तन के उन्नयन की आवश्यकता पर आधारित हैं। इन कानूनों की जानकारी रखने और केंद्र शासित प्रदेश में इन कानूनों को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए समितियों और अध्ययन समूहों का गठन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हाल ही में जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये भारतीय दंड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे। मनोहर.अभय वार्ता