मुम्बईPosted at: Jul 25 2017 10:06PM चार निलम्बित अधीक्षण अभियंताओं को आरोप पत्र देने फैसलाचंडीगढ़, 25 जुलाई (वार्ता) पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के चार निलम्बित निगरानी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को अब आरोप पत्र देने का फैसला लिया है। इन चारों एसई के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अनेक अनियमितताओं के चलते निलम्बन के आदेश दिये थे तथा मामला कानूनी सलाह के लिये महाधिवक्ता के पास भेजा था। महाधिवक्ता कार्यालय की आेर से आई रिपोर्ट के आधार पर इनको आरोप पत्र देने का फैसला लिया गया है। ये एसई पी.के. गोयल, कुलविंदर सिंह, पवन शर्मा और धर्म सिंह हैं। विभाग ने तीन अन्य एसई सोनाली गिरि, जी.एस. खेरा और घनश्याम थोरी के खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार कर इसे मंजूरी के लिये मुख्यमंत्री के पास भेजने के आदेश दिये हैं। विभाग ने अर्बन मिशन के तहत जारी किये गये सभी टेंडरों की भी विस्तृत जांच कराने का फैसला लिया है। अब तक की गई 1000 फाइलों की जांच में यह सामने आया है कि आधे से ज्यादा वर्क आर्डर एक ही बोली पर जारी कर दिये गये तथा 200 के करीब वर्क आर्डर दोहरी बोली पर जारी किये गये थे। ऐसे ठेकों की अनुमानित राशि 500 करोड़ रुपये है। रमेश, उप्रेती वार्ता