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बीरेन ने नशीली दवाई के खिलाफ की पुलिस मुहिम की सराहना

इम्फाल, 05 नवंबर(वार्ता) मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में गंभीर प्रयासों के लिए मणिपुर पुलिस की सराहना की है।
श्री सिंह ने शुक्रवार को इंफाल के पूर्वी जिले के पंगेई स्थित राज्य पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सिविल पुलिस कांस्टेबल (पुरुष/सिविल) के 48वें बैच और राइफलमेन (एमआर/आईआरबी) के 55वें बैच की संयुक्त पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। सभी 2722 नव नियुक्त आज कॉलेज से पास आउट हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। पिछले साढ़े चार साल से राज्य में शांति बहाल करने के लिए मणिपुर पुलिस ने मुख्य भूमिका निभाई है। श्री बीरेन ने कहा कि पहले की तुलना में लोग अब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों से असहज और असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।
उन्होंने ‘वार ऑन ड्रग्स’ अभियान के लिये भी पुलिस सराहना की है।
श्री बीरेन सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर पुलिस लोगों की रक्षा नहीं कर पाती हैं या किसी भी घटना या किसी संदिग्ध भीड़ के सामने आने पर सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाती हैं तो फिर पुलिस की वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने नये पासिंग आउट कैडेट से पूरी निष्ठा से राज्य एवं राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने उनसे जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी जरूरत पर उनकी मदद करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दो बैचों के लिए पासिंग आउट परेड समय पर आयोजित नहीं की जा सकी, हालांकि उनका प्रशिक्षण 2019 में शुरू हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा, यह गर्व की बात है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कॉलेज में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिसका श्रेय कॉलेज के निदेशक और एमपीटीसी के सभी अधिकारियों को जाता है।

एमपीटीसी के निदेशक आर के टुटुसाना ने नव नियुक्त कांस्टेबलों और राइफलमैनों को शपथ दिलाई और दो प्रशिक्षण बैचों की रिपोर्ट पेश की। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा की और पासिंग ऑउट कर्मियों ने सलामी दी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किए।
देव, उप्रेती
वार्ता
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01 May 2024 | 8:49 PM

चेन्नई, 01 मई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को ऐप-आधारित कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।

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