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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Mar 14 2024 6:59PM


ऋषिकेश में कूड़ा प्रबंधन संयंत्र के मामले में हाईकोर्ट ने दिये यथास्थिति के निर्देश

नैनीताल, 14 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लालपानी में कूड़ा प्रबंधन के लिये लगाये जा रहे ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन संयंत्र के मामले में गुरुवार को फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं।
साथ ही अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को विस्तृत जांच कर दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।
दरअसल स्थानीय निवासी आशुतोष शर्मा और लाल सिंह बोरा दो याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग अलग जनहित याचिका दायर कर इस मामले को चुनौती दी गयी है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक मामले में पैरवी करते हुए कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानकों के खिलाफ यह संयंत्र लगाया जा रहा है।
प्रस्तावित संयंत्र से कुछ दूरी पर पेयजल का तालाब मौजूद है। इससे पानी प्रदूषित होने का खतरा है। याचिकाकर्ता की ओर से इससे जुड़े फोटोग्राफ भी अदालत में पेश किये गये।
दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि उच्चतम न्यायालय (एससी) की ओर से संयंत्र लगाने की अनुमति दी गयी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इसके विरोध में कहा गया कि एससी ने जब आदेश दिया तो उसके समक्ष पेयजल जैसा गंभीर मुद्दा नहीं था।
अदालत के जवाब में पीसीबी के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से कहा गया कि उसने नगर निगम को संयंत्र लगाने के की अनुमति नहीं दी है। निगम ने 12 मार्च को इस संबंध में आवेदन किया है। अभी अनुमति नहीं दी गयी है। संयंत्र लगाने के लिये पीसीबी की अनुमति आवश्यक है।
अंत में अदालत ने पीसीबी को अनुमति दी कि वह दस दिन के अंदर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश करे। पीसीबी को जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली के तहत जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। अदालत ने तब तक सभी पक्षों को इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र. उप्रेती
वार्ता
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