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ऊधमसिंह नगर में जेल निर्माण का कार्य रोके जाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

नैनीताल, 15 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सौ साल से अधिक पुरानी नैनीताल जिला जेल के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि ऊधमसिंह नगर जिले में प्रस्तावित जेल के निर्माण को क्यों रोका गया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर ली है। आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हुई।
प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि नैनीताल जेल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला जेल की स्थिति काफी दयनीय है। यहां क्षमता से दो गुना से अधिक बंदी हैं। 1906 में अस्तित्व में आयी जेल का भवन काफी जर्जर हो गया है।
यही नहीं जेल में बंदियों के लिये आवश्यक सुविधायें मौजूद नहीं हैं। जेल भवन भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में हैं। वर्चुअली पेश हुई पुलिस महानिरीक्षक (जेल) विमला गुुंज्याल सुनवाई ने अदालत को बताया कि हल्द्वानी और नैनीताल जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हैं।
ऊधमसिंह नगर के बंदी भी हल्द्वानी जेल में हैं। हल्द्वानी जेल में भी क्षमता के विपरीत 500 से अधिक बंदी हैं। ऊधमसिंह नगर में 48 करोड़ रूपये की लागत से नयी जेल का निर्माण किया जा रहा था लेकिन शासन ने उसका निर्माण कार्य रोक दिया है। उसे दूसरी जगह शिफ्ट किये जाने की योजना है।
इसलिये नैनीताल एवं हल्द्वानी जेल में क्षमता से अधिक बंदी हैं। इसके बाद अदालत ने सरकार से पूछा है कि ऊधम सिंह नगर में जेल का निर्माण क्यों रोका गया है। अदालत ने नैनीताल में नयी जेल के निर्माण को लेकर भी सरकार से जवाब देने को कहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नैनीताल में इतने होटलों का निर्माण हो सकता है तो नयी जेल क्यों नहीं बन सकती है।
अदालत ने न्यायमित्र अधिवक्ता श्रुति जोशी को निर्देश दिया कि वह नैनीताल जेल के बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को लेकर रिपोर्ट 10 दिन के अदंर अदालत में पेश करें। इस मामले में 10 दिन बाद सुनवाई होगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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