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सीआरएस के दायरे में आये परिवहन निगम के कर्मचारी होंगे बहाल

नैनीताल, 20 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड परिवहन निगम के आवश्यक सेवानिवृत्ति (सीआरएस) के दायरे में आये 39 अक्षम कार्मिक फिलहाल सेवा में बहाल होंगे। उनके मामले को निगम की ओर से मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा। बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर इन कर्मियों के मामले में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
परिवहन निगम की ओर से शारीरिक रूप से कई दर्जन अक्षम कार्मिकों को वर्ष 2022 में सीआरएस का लाभ देते हुए सेवा से निकाल दिया गया था। इनमें से 39 कर्मचारियों ने निगम के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
न्यायालय की एकलपीठ में इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला हुआ। पीठ ने निगम के कदम को गलत करार दिया। परिवहन निगम की ओर से आदेश को विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। निगम की ओर से कहा गया कि बर्खास्त कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम हैं और वह अपने पदों पर काम करने में सक्षम नहीं हैं।
अदालत ने निगम के तर्क को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि किस नियम के तहत इन कर्मचारियों को सीआरएस का लाभ दिया गया। अदालत के सख्त रूख को देखते हुए निगम ने इन कर्मियों को सेवा में वापस लेने और उनके मामले को मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखने की बात कही। बोर्ड की सिफारिश पर आगे की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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