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उत्तराखंड सरकार को झटका, 13 मार्गों पर परमिट जारी करने पर लगी रोक

नैनीताल, 22 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गों को निजी वाहनों के लिये खोले जाने की सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में निजी वाहनों को परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। याचिकाकर्ता यूनियन की ओर से सरकार के निर्णय के इस कदम को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देनी चाहिए।
आगे कहा गया कि इस मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम और याचिकाकर्ता यूनियन की ओर से आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने आपत्ति दर्ज की है और उसकी आपत्ति को दर किनार कर दिया गया।
हालांकि अदालत ने सरकार के अपीलीय प्राधिकरण के तर्क को खारिज कर दिया और सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दे दिये। तब तक अदालत ने निजी वाहनों को परमिट जारी करने पर रोक लगा दी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिये निर्धारित 13 मार्गों को निजी वाहनों के लिये खोल दिया है।
सरकार इन मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट जारी कर रही है। सरकार का यह निर्णय गलत है। इससे रोडवेज की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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