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‘एम्स की तर्ज पर आधुनिक अस्पताल बनाये जाने के मामले में केन्द्र से मांगा जवाब’

नैनीताल, 01 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र सरकार से पूछा कि वह बताये कि नैनीताल जिले में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा सकता है?
केन्द्र सरकार को 16 मई तक जवाब देना है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में आज नैनीताल जिला अस्पताल की बदहाल चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
इसी दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि बीडी पांडे जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। मरीजों को देहरादून या दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है।
अदालत से नैनीताल में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की मांग की गयी। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि हल्द्वानी और आसपास कई उद्योग खुल रहे हैं। इसलिये जिले में एम्स की तर्ज पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल की जरूरत है।
पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए पूछा कि नैनीताल जिले में एम्स की तर्ज पर क्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा सकता है? केन्द्र सरकार को इस मामले में 16 मई तक जवाब देना है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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