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कांग्रेस ने घोषणापत्र में युवाओं से नौकरी की गारंटी का वादा किया

ईटानगर, 02 अप्रैल (वार्ता) अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 18वीं लोकसभा और पूर्वोत्तर राज्य की 11वीं विधानसभा के एक साथ होने वाले चुनावों के लिए मंगलवार को अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया, जिसमें युवाओं को ''नौकरी की गारंटी'' देने का एवं नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार नबाम तुकी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि दस्तावेज़ को सीबीओ, नागरिक समाज, श्रमिक संघों सहित समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया, शिकायतों और राय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
यहां पार्टी मुख्यालय में पूर्व सांसद और पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष तकाम संजय और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ घोषणापत्र जारी करते हुए श्री तुकी ने कहा कि कांग्रेस जाति, पंथ, धर्म, भाषा या जातीयता से परे समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं के लिए खड़ी है एवं यह ''लोगों की मजबूती” पर विश्वास करती है।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस का यह घोषणापत्र केवल बेहतर अरुणाचल के लिए प्रस्ताव और दृष्टिकोण का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सत्ता में चुने जाने पर पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ कांग्रेस का एक संविदात्मक समझौता है।” श्री तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के किरेन रिजिजू के खिलाफ खड़े हुए है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में युवाओं को नौकरी की गारंटी, सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों में अपग्रेड करने, छात्रों के वजीफे को दोगुना करने, हर जिला मुख्यालय में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को तत्काल खत्म करने और इसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आदि का वादा किया गया है।
घोषणापत्र में संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए गृह विभाग में नौकरी आरक्षण, विभिन्न व्यवसायों में पेशेवर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी, महिला फेरीवालों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने आदि का भी वादा किया गया है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में ''पेपर लीक से मुक्ति'' का वादा किया गया और कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और वन अधिकारों अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया जाएगा।
सत्तारूढ़ भाजपा के 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह कोई आश्चर्य नहीं है, कोई नयी बात नहीं है। यह प्रथा अरुणाचल प्रदेश में पहले भी होती रही है और जारी है।
एपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि वह पूरी तरह से आशावादी हैं कि विपक्षी इंडिया समूह केंद्र में सत्ता में वापस आएगा।
उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, “2024 में, इंडिया समूह केंद्र में अगली सरकार बनाएगा और फिर इंडिया समूह समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों की मदद से अरुणाचल प्रदेश में एक नई सरकार बनाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में केवल 19 उम्मीदवार उतारे हैं, हालांकि सबसे पुरानी पार्टी राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
जांगिड़, उप्रेती
वार्ता
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