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बंगाल के राज्यपाल ने बसु के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिए

कोलकाता, 05 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिये। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने न केवल चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर का दुरुपयोग करने में भी शामिल थे।
श्री बोस ने कहा, श्री बसु के खिलाफ कई शिकायतें थीं।
न्यायिक जांच का आदेश राजभवन द्वारा राज्य सरकार को श्री बसु को ममता बनर्जी मंत्रालय से हटाने का निर्देश देने के एक दिन बाद हुआ।
राज्यपाल ने एक निजी टीवी चैनल से कहा कि उन्हें नागरिकों, प्रोफेसरों और अन्य लोगों से कई शिकायतें मिली हैं कि राज्य विश्वविद्यालय परिसर हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक शोषण के कथित उदाहरणों का हवाला देते हुए ''मिनी-संदेशखाली'' जैसा दिखता है।
उन्होंने कहा कि राजभवन में शांति कक्ष को बहुत सारी शिकायतें मिलीं कि विश्वविद्यालय परिसर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुचित है।
राज्यपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक व्यक्ति आयोग शिकायतों की जांच करेगा।
मंत्री ने अपने खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल ने अपनी 'संवैधानिक सीमा' लांघ दी है।
श्री बसु ने एक पोस्ट में पलटवार करते हुए कहा, ''भारतीय संविधान में साफ कहा गया है कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने न केवल अपना असली रंग दिखाया है, अपनी संवैधानिक सीमा भी लांघ दी है।''
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