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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Apr 22 2024 4:22PM


कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय जायेगा डब्ल्यूबीएसएससी

कोलकाता, 22 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने सोमवार को 2016 के नियुक्ति पैनल को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया।
डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह फैसला बहुत कठोर है और वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में जाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा “ एक बार जब हमें फैसले की प्रति मिल जायेगी, तो हम उसका अध्ययन करेंगे और उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए वकीलों से सलाह लेंगे।”
उन्होंने कहा कि इस फैसले से कक्षा नौ से 12 तथा ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के लगभग 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी है और उन्हें एक महीने कस वेतन 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा। केवल बीरभूम जिले के एक स्कूल की सोमा दास को स्वास्थ्य आधार पर राहत मिली।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज 2016 में राज्य सरकार की ओर से संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की युगलपीठ ने इन सभी नियुक्तियों को अमान्य घोषित करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सभी नियुक्ति की विधियों और प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए गहराई से जांच करने और रिपोर्ट अगले तीन महीनों में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। युगलपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को एक पखवाड़े के भीतर नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने ऐसे नियुक्त शिक्षकों को प्रदत्त वेतन चार सप्ताह के भीतर लौटाने के भी निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि 2016 में 24,640 शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। भर्ती नियुक्ति में घोर अनियमितताएं बरते जाने का मामला सामने आया था। अयोग्य लोगों से पैसे लेकर उन्हें नियुक्तियां दी गयी जिससे परीक्षा में सफल और योग्य उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित रह गये। सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और राज्य शिक्षा विभाग के 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था।
सोनिया अशोक
वार्ता
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