राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jul 1 2019 2:51PM पंजीकरण, प्रिटिंग घोटाले की जांच सीबीआई से हो: सोईजालंधर, 01 जुलाई (वार्ता) राष्ट्रीय रोड सेफ्टी कौंसिल के सदस्य एवं इंटरनेशनल रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉ कमलजीत सोई ने पंजाब के कई जिलों में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग का कार्य कर रही स्मार्टचिप कंपनी के कथित घपलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या सतर्कता विभाग से जांच करवाने की मांग की है।डॉ सोई ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि स्मार्टचिप कंपनी पंजाब में अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक पैसे वसूल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने वर्ष 2011 में सारा कार्य ऑनलाइन करते हुए वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग का कार्य इस कंपनी को दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने निविदा प्रक्रिया में असफल रहने के बावजूद कार्य का अनुबंध उसी कंपनी को दे दिया था और समय अवधि खत्म होने पर एक बार फिर से अनुबंध पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। राहत द सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ सोई ने बताया कि वह इन मुद्दों को लगातार मीडिया, सरकार और न्यायालयों के समक्ष उठा रहे हैं। संगठन द्वारा 25 नवंबर 2017 को सरकार को भेजे गए एक मांगपत्र पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। उन्होंने बताया कि जांच समिति ने स्मार्टचिप कंपनी के कार्य में दोष पाए तथा अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार समिति की सिफारिशों को अनदेखा कर वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग का कार्य एक बार फिर से उक्त कंपनी को देने जा रही है जो पंजाब के लोगों के साथ सरासर धोखा है। डॉ सोई ने बताया कि स्मार्टचिप कंपनी के खिलाफ पंजाब के जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, पटियाला और बठिंडा में सतर्कता मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद सरकार ने स्मार्टचिप कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है बल्कि सरकार के कुछ अधिकारी इस कंपनी को फिर से यह अनुबंध दिलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस जारी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण जारी कर कंपनी ने पंजाब सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। ठाकुर.श्रवण वार्ता