राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 10 2021 7:49PM हरियाणा. मंत्रिमंडल-फैसले दो अंतिम चंडीगढ़मंत्रिमंडल ने राज्य में भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिये हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ये गोदाम फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला और हिसार, भिवानी के खोलावास और बवानीखेड़ा, सिरसा जिले के खारिया और पन्नीवाला मोटा, करनाल जिले के इंद्री, मंचुरी और निसिंग, कुरुक्षेत्र जिले के अजराना कलां और लाडवा, अम्बाला जिले के नसीरपुर और पलवल जिले के सेल्वी में बनाए जाएंगे।बैठक में हरियाणा मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक, 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है जिसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो पथकरों की मांग, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वह पुलों, सुरंगों, नौघाटों, सम्पर्क मार्ग या नई सड़कों के भाग या बाईपास सहित सड़क, सड़क संरचना के रखरखाव को बेहतर यातायात स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के महेंद्रगढ़ जिले में अटेली से खेड़ी सड़क पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा पुलिस फायरिंग रेंज, नारनौल के नजदीक नगर परिषद, नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को जनहित और पुलिस बल के हित में वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख रुपये प्रति एकड़ जमा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि की कुल कीमत 18,26,14,025 रुपये होगी। सरकार ने हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन सम्बंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा छह में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह संशोधन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में किया गया है।