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लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बहाल करने पर हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की

शिमला, 04 अप्रैल (वार्ता) नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि को बहाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिसे हाल ही में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था।
गुरुवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में श्री ठाकुर ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय था और सम्मान राशि बंद करना राज्य सरकार का तानाशाही निर्णय था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही यह सम्मान राशि बंद कर दी। आपातकाल की तरह यह अधिनियम भी तानाशाही था।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने सुक्खू सरकार के इस मनमाने फैसले पर रोक लगा दी है और इस मानदेय का लाभ देने के पक्ष में फैसला दिया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत एक लाख रुपये देने का कानून बनाया था। जिसमें 15 दिन जेल में रहने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह और 15 दिन से अधिक जेल में रहने पर 20,000 प्रति माह देने का प्रावधान था। इस योजना को मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था।
सं. उप्रेती
वार्ता
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