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राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय-गहलोत

जालोर, 03 जून (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार द्वारा एक के बाद एक कई जनकल्याणकारी एवं ऐतिहासिक योजनाएं लाई गई जो देशभर में चर्चा का विषय बन गई हैं।
श्री गहलोत शनिवार को यहां में 296 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। मानवीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। इससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएं लागू की जा चुकी हैं। सभी की सहभागिता से 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में आमजन को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की लागत अधिक है परंतु राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यों में कमी नहीं रखी है। क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा नर्मदा एवं इंदिरा गांधी नहर का पानी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन में राज्य सरकार द्वारा 55 प्रतिशत हिस्सा वहन किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्य
मुख्यमंत्री ने किसी भी समाज की प्रगति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गत चार साल में 303 नए महाविद्यालय खोले हैं इनमें 130 कन्या महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या भी 90 से अधिक हो गई है। प्रदेश के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, 500 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेश में निःशुल्क अध्ययन के लिए भेजा रहा है।
श्री गहलोत ने कहा कि जालोर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है जिसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के अधिकार आमजन को दिए गए। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों सहित एक करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इस क्रम में अब राज्य सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। महिला स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में 600 करोड़ के बजट से संचालित उड़ान योजना के तहत महिलाओं-किशोरियों को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन कर लाभार्थियां से संवाद किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए लागत के कई कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।
जोरा
वार्ता
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