राज्यPosted at: Sep 11 2018 6:21PM

श्री कुमार ने कहा कि निश्चित समयसीमा में आवास निर्माण का कार्य पूरा कराने की गति धीमी होने के कारण राज्य सरकार ने इसमें तेजी लाने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास प्रोत्साहन योजना‘ शुरू की है। उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों के लिए भी पूर्व में ऐसी योजना लागू की गयी थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास प्रोत्साहन योजना पूर्णतः राज्य योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सहायता प्राप्त लाभुकों को एक निश्चित समय सीमा में आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
मंत्री ने इस योजना के सबंध में बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभुक यदि स्वीकृति के चार माह के भीतर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो प्रत्येक लाभुक को 1000 रुपये प्रति प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2018 के पूर्व स्वीकृत आवासों की स्थिति में यदि लाभुक द्वारा निर्धारित तिथि 27 जुलाई 2018 से दो माह के अन्दर तक आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया जाता है तो प्रत्येक लाभुक को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।
श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के निमित्त राज्य योजना के तहत बजट का उपबंध किया जा रहा है। भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस योजना से प्रेरित होकर लाभुकों द्वारा आवास निर्माण कराये जाने की गति में अपेक्षित प्रगति हो सकती है।
सूरज शिवा
वार्ता