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सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगायें: हाईकोर्ट

नैनीताल 12 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में हुई नौ बच्चों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बुधवार को आदेश दिया।
साथ ही न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितम्बर को होगी।
न्यायमूर्ति बी के बिष्ट और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की युगल पीठ ने नरेश मैंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में तीन हफ्ते में नौ बच्चों की मौत हो गयी जिनमें चार नवजात बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की मौत चिकित्सकों के अभाव में हुई है।
अधिवक्ता संदीप तिवारी ने बताया कि मामले को सुनने के बाद युगल पीठ ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा सचिव से पूछा है कि राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और सीनियर रेजिडेंट तथा पैरा मेडिकल कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं। न्यायालय ने इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर एक शपथ पत्र पेश करने का आदेश देते हुए यह भी पूछा है कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिये अभी तक क्या-क्या प्रयास किये हैं।
श्री तिवारी ने बताया कि युगल पीठ ने सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश देते हुए कहा कि अस्पतालों के ओपीडी, आपातकालीन कक्षों के अलावा तथा रजिस्ट्रेशन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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