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डा.सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक के आकंड़े बताते हैं कि देश मे सबसे कम ऋण लेने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। कुल बजट का विकास कार्यों में होने वाले व्यय में हम पहले स्थान पर है। सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों में देश मे हम पहले स्थान पर हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्य के तहत डेढ़ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता छत्तीसगढ़ को मिली है। बेहतर प्रबंधन की वजह से यह पात्रता दी गई है। इस आधार पर ही हमने साहस किया कि धान खरीदी के साथ ही बोनस किसानों को दे दिया जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ा ये मुद्दा है, इसलिए पक्ष-विपक्ष को भूलकर निर्णय लेना चाहिए था लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला है लेकिन विपक्षी सदस्यों के चेहरे से खुशी गायब है। बड़ी-बड़ी बात हो रही थी यहां। हमने किसानों से चार गुना ज्यादा धान खरीदा। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता रही। नियत और नियति साफ हो तो पैसों की जरूरत अपने आप पूरी हो जाती है। देश मे ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके पास इतना शानदार खरीदी की सिस्टम हो।
चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ने 2433 करोड़ 78 लाख की अनुपूरक मांगो तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को पारित कर दिया।
सुरेंद्र.साहू

वार्ता
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