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प्रशासन पर अनियमित भुगतान के लिए बनाया जा रहा है दबाव-पायलट

जयपुर, 15 सितम्बर (वार्ता) प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर रिसर्जन्ट राजस्थान कार्यक्रम के भुगतान को लेकर अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाये जाने का आरोप लगाया हैं।
श्री पायलट ने अपने बयान में इसकी निन्दा करते हुए इसे भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की नीति से प्रेरित कदम बताया हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्जन्ट राजस्थान का आयोजन निजी कम्पनी द्वारा कराया गया था और इससे संबंधित भुगतानों को आरटीपीपी रूल्स को दरकिनार कर किया गया था।
उन्होंने कहा कि शेष बचे भुगतान को कराने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी प्रकार से अन्य सरकारी विभागों से जुड़े मामलों में कई अनियमितताओं का भगुतान भी इसी प्रकार कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिये गये हैं और अनियमित भुगतान प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सरकार ने प्रशासनिक विभाग द्वारा कैबिनेट सब कमेटी गठन के लिए कैबिनेट आज्ञा पारित करवा ली है जिसे राज्यपाल ने भी अनुमोदित कर दिया हैं।
उन्होंने कहा कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में अनियमित भुगतानों को लेकर कार्यवाही की जानी थी जिस पर विभाग के अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया से स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार को संस्थागत करने वाली भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम समय में निजी कम्पनी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अधिकारियों पर दबाव बना रही है ताकि राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी एण्ड प्रोक्योरमेंट नियमों को नजरअंदाज कर अनियमित भुगतान किया जा सके।
श्री पायलट ने कहा कि यदि सरकार ने निश्चित प्रक्रिया को नजरअंदाज कर भुगतान के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा कर अनियमित भुगतान करने के लिए दबाव बनाने वालों और करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
जोरा
वार्ता
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