राज्यPosted at: Sep 17 2018 2:44PM

श्री वेदिरे ने बताया कि तालाब के लिये प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिये कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नालियां और तालाब बनाने के लिये स्थानीय लोगों का सहयोग किया जा रहा है। आदिवासी लोगों को सरकारी जमीन पर अपने पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे प्रणाली से स्थानीय लोगों को पेड़ के अपना होने का अहसास होता है और वे इसकी उचित देखभाल करने में रूचि लेने लगे हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी तौर पर वन का संरक्षण करने का लाभ रोजगार के रुप में मिला है। रखरखाव करने के लिये वन विभाग ने स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया है।
जल संरक्षण के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुडे श्री वेदिरे ने बताया कि वर्षा जल संरक्षण के लिये ढांचों का निर्माण कार्य इस प्रकार किया जा रहा है जिससे इन्हें अगले 15 साल तक किसी रख रखाव की जरुरत नहीं पड़ेगी , हालांकि इनकी देखभाल के लिये स्थानीय पंचायतों का सहयोग लिया जा रहा है।
जल योजना के तहत न केवल ग्रामीण क्षेेत्रों बल्कि शहरों में भी कुओं और बावडियों का संरक्षण किया जा रहा है। पुराने कुओं और बावडियों को फिर से आरंभ किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति और अन्य जरुरतों में किया जा रहा है।
भबराना गांव के जगन्नाथ सिंह ने बताया कि योजना के तहत तालाब बने और गांवों में भूजल का स्तर उंचा हो गया है। गांव की महिलाओं को पेयजल के लिये दूर नहीं जाना पडता है। किसान चना के अलावा मक्का और सोयाबीन की खेती भी करने लगे हैं।
सत्या टंडन
वार्ता