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सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से बन रहा नया भारतः त्रिवेंद्र

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से बन रहा नया भारतः त्रिवेंद्र

देहरादून 14 अगस्त(वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को प्रदेशवासियों को 73वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में श्री रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, देश रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के जवानों एवं राज्य निर्माण के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से हमें नए भारत का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखण्ड को सैन्यधाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से राज्य बाढ़ की दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, हम उनके कष्ट एवं पीड़ा को समझ सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। प्रदेश में भी आपदा से जन-धन की हानि हुई है। प्रभावितों को हर सम्भव मदद पहुंचाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर देश में विशेष उत्साह एवं उल्लास का वातावरण है। हमारे जम्मू-कश्मीर के भाई बहनों को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली है। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल होकर विकास की नई इबारत लिख सकेंगे। एक देश, एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल तीन तलाक पर रोक के कानून से मुस्लिम महिलाओं को शोषण से आजादी मिली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम है। चंद्रयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छह सितम्बर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा कि एक छोटा पर्वतीय राज्य होने पर भी हम न केवल देश की इकोलोजी बल्कि देश की इकोनोमी में भी अहम् योगदान कर रहे हैं। हाल ही में सम्पन्न हिमालयन काॅन्क्लेव में 11 हिमालयी राज्यों द्वारा पर्यावरण व जैवविविधता के संरक्षण के साथ देश की समृद्धि में योगदान के लिए ‘मसूरी संकल्प’ पारित किया गया।

श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह अधिकारियों व कार्मिकों को चिह्नित कर अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हमने सरकारी विभागों में आउटकम आधारित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सीएम डैशबोर्ड ‘उत्कर्ष’ बनाया है। उन्होंने कहा कि आम जन को अपनी शिकायत या समस्या के निस्तारण के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सीएम हेल्पलाईन 1905 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से कनेक्टिविटी पर काफी काम किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड़ व भारतमाला योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है। देवबंद-रूड़की रेलमार्ग इस राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे। देहरादून-काठगोदाम के बीच नैनी-दून जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरूआत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की पहल से देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ के लिए सस्ती हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। देहरादून, देश के 23 शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 हजार से अधिक उद्यमों की स्थापना हुई। इनमें लगभग 80 हजार लोगों को रोजगार मिला। इन्वेस्टर्स समिट के केवल 10 माह की अवधि में 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की जमीनी सतह पर उतरा है जिससे लगभग 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री रावत ने कहा कि बड़ी संख्या में डाक्टरों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों में की है। वर्तमान में 2045 चिकित्सक तैनात किए गए हैं जबकि पूर्व में केवल 1081 थे। इसके अलावा 159 दंतचिकित्सकों की नियुक्ति भी की गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को विस्तारित करते हुए अटल आयुष्मान योजना लागू की है। इसमें राज्य के समस्त परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक 60 प्रतिशत परिवार कार्ड बनवा चुके हैं और 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य में 169 हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 1,98,738 रुपए है जो कि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 72,332 रूपए अधिक है। विकास का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने एवं पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सं. उप्रेती

वार्ता

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