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राज्य


न्यायालय ने एएनएम भर्ती मामले में दिये तीन पद रिजर्व करने के आदेश

लखनऊ 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के अस्पतालों में पहले से कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्मी ( एएनएम) को नियुक्ति में वरीयता देने के मामले में तीन याचीगणों के लिए होने जा रही नियुक्तियों में तीन पद रिज़र्व करने के आदेश दिए है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची आरती गुप्ता व दो अन्य कि ओर से अधिवक्ता अलोक मिश्र द्वारा दायर याचिका पर दिये हैं।
याचिका दायर कर कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में पहले से संविदा पर काम कर रही महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री एनम को नियुक्ति में वरियता दी जाये । एक फरवरी 2013 को उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया था कि नियुक्ति में इनकी वरीयता दिए जाने पर विचार किया जाये । इस मामले में एक शासनादेश भी जारी किया गया ।
याची की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्र ने अदालत को बताया कि एक दिसम्बर 2016 को इन्हीं पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया लेकिन कहीं भी संविदा पर काम करने वाली एनम के वरीयता दिए जाने का जिक्र नहीं किया गया है।
याचिका में यह भी मांग कि गई कि पहले से काम कर रही एनम को वरीयता दी जाये क्योंकि इनको पहले से काम का अनुभव है। अदालत ने विपक्षीगणों से चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए यह आदेश दिए हैं।
सं नरेन्द्र
अवधेश
वार्ता
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