देवरिया, 02 फरवरी(वार्ता)उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरोें की दशा सुधारने के लिये कटिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित के लिये कल्याणकारी कदम उठाये है।

श्री शाही शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की दशा सुधारने के लिये सरकार ने श्रम मानव धन योजना के तहत 3000 हजार रूपये मासिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश के करीब बीस करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूरों को यदि 18 साल तक सौ रूपये जमा करेंगे तो 60 साल के बाद उन्हें 3000 हजार रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी। इससे देश के मजदूरों की दशा सुधरेगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की सरकार ने देश के अन्नदाताओं के लिये सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के लिये स्थायी और टिकाऊ खेती के लिये प्रत्येक वर्ष छह हजार रूपये उनके खातों में जायेगा। इससे किसानों की अनेक बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों के लिये 75 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की जा रही है। यह योजना एक दिसम्बर 2018 से लागू होगी। किसानों के खातों में मार्च में पहली किश्त भी चली जायेगी।

श्री शाही ने कहा कि देश एवं प्रदेश की सरकार आमजन के साथ साथ किसानों के हित के लिये कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने जो वादे अपने घोषणापत्र में किया था उन्हें पूरा किया। किसानों के कृषि रिण की माफी, सस्ते बीज और नहरों में पानी के जा वादे किये गये थे उन्हेें पूरा किया है। सरकार अनेक योजनाओं के तहत किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिये कार्य कर रही है।

उन्होंने ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(सप्रग) सरकार पर तंज कसते हुये कहा कि किसानों के हितैषी बनने वाली कांग्रेस के शासन काल में 2009 से 2014 तक देश में करीब दो लाख किसानों ने आत्महत्या की। उस समय की सरकार किसानों की आत्महत्या पर उदासीन बनी रही है। सप्रग सरकार ने 2009 से 2014 तक कृषि और कृषि कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल एक लाख 21हजार 82 करोड़ रूपये खर्चे किये थे। जबकि केन्द्र सरकार के चार साल के शासन काल में दो लाख 11 हजार 694 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं।

श्री शाही ने दावा किया इन योजनाओं के तहत किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी। केन्द्र तथा प्रदेश सरकार कामधेनु योजनाओं के तहत देशी गायों के नस्ल सुधारने के लिये 750 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सं भंडारी

वार्ता