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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 23 2019 4:20PM


राजनीति शाह सहकारी दो अंतिम लखनऊ

श्री शाह ने कहा कि पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश के सहाकारी आंदोलन को काफी नुकसान पहुंचा है और इसके लिये तत्कालीन सपा और बसपा सरकारें जिम्मेदार रही हैं। इन सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया था। सहकारी समितियों पर कब्जा करना सपा और बसपा की मानसिकता हो सकती है लेकिन भाजपा सरकार इससे अलग है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है हालांकि इस क्षेत्र की मजबूती के लिये अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के विकास मॉडल पर सहकारिता का ढांचा बनाना होगा। सहकारिता से जुड़े लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र का मॉडल जाकर देखना चाहिये।
उन्होने कहा कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना है। गरीब से गरीब किसानों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन की प्रमुख भूमिका है। गुजरात का विकास अगर दुनिया में दिख रहा है तो उसके पीछे का कारण सहकारिता ही है। सहकारिता आंदोलन की वजह से गुजरात में विकास हुआ और वहां का विकास दुनिया भर में दिख रहा है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले किसानों से सीधे सरकार किसी भी प्रकार की खरीददारी नहीं करती थी लेकिन अब सरकार किसानों से उसका उत्पाद सीधे खरीद रही है। यहां पर पिछली सरकारों के एजेंडे में विकास, सुशासन, किसानों का हित नहीं था अगर ऐसा होता तो किसानों का आज यह हाल नहीं होता। पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इसके लिये वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी है।
प्रदीप
वार्ता
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