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एलटी ग्रेड भर्ती के पेपर लीक मामले में आयोग को झटका

प्रयागराज, 04 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एलटी ग्रेड भर्ती में पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झटका देते हुए मामले की जांच कर रही एसटीएफ द्वारा दस्तावेजों की मांग को विशेषाधिकार
का हनन मानते हुए नोटिस की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय ने कहा कि घपले की जांच जनहित का मामला है, जिस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने आयोग के सचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है।
गौरतलब है कि एसटीएफ ने परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और जांच के लिए आयोग से कुछ दस्तावेजो की मांग की थी। इस नोटिस की वैधता को आयोग ने यह कहते हुए चुनौती दी कि यह आयोग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। एसटीएफ को अधिकारियों का उत्पीड़न करने से रोका जाय, क्योकि आयोग ने गोपनीय दस्तावेज देने से इंकार कर दिया है।
न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है कि आयोग में सब कुछ सही नहीं है जिसकी समीक्षा होनीं चाहिए ताकि आयोग की विश्वसनीयता कायम रखी जा सके। कई भर्ती परीक्षाओं की सुचिता संदिग्ध है। एसटीएफ की कार्रवाई पर
हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। हालांकि आयोग ने न्यायालय में स्वीकार किया कि वह दस्तावेज दिखा सकते है, ताकि गोपनीयता सार्वजनिक न होने पाए।
फिलहाल जांच एजेंसी को आयोग के निर्णयों की तह तक जाने का रास्ता मिल गया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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