राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 27 2020 8:31PM निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अवमानना में आरोप तय करने की चेतावनीप्रयागराज, 27 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिटायर प्रिंसिपल को सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का भुगतान करने के आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कहा है कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होने उनके खिलाफ अवमानना का आरोप तय किया जाएगा। साथ ही अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हरदोई के राम लखन पाल की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर यह आदेश दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार याची 30 मार्च 2017 को आरआर इंटर कॉलेज हरदोई के प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुआ। उसके डेढ़ साल बाद भी उसे सेवानिवृत्ति परिलाभ और पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। याचिका दाखिल करने पर उच्च न्यायालय ने याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह में विचार कर भुगतान करने का निर्देश दिया था। याची का कहना कि इस आदेश की प्रति अधिकारियों को देने के बावजूद उसे कोई भुगतान नहीं किया गया इसलिए यह अवमानना याचिका दाखिल की। न्यायालय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को आदेश के पालन का एक और मौका देते हुए पेंशन भुगतान करने को कहा लेकिन इस आदेश के बावजूद निदेशक की ओर से बार.बार समय मांगा जाता रहा। सुनवाई की कई तारीख के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इस पर न्यायालय को बताया गया कि अंतरिम भुगतान कर दिया गया है। पूर्ण भुगतान के लिए प्रकरण शासन के समक्ष भेजा गया हैए जिस पर शासन विचार कर रहा है। यह भी बताया गया की याची को कॉलेज प्रबंधन ने निलंबित कर दिया था। इस आदेश को उसने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष चुनौती दी थी। चयन बोर्ड ने प्रबंध समिति का आदेश रद्द कर दियाए जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिका लंबित रहने के कारण याची को भुगतान नहीं किया गया है। न्यायालय ने इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हुए निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अगली सुनवाई तक आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है।सं दिनेश भंडारीवार्ता