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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 12 2021 9:17PM


उत्तर प्रदेश-योगी तकनीक दो अंतिम लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही, प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा राज्य वर्ग में उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किए जाने के साथ ही, राज्य की 07 परियोजनाओं को भी पुरस्कृत किया जाना, इसका प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश मंत्रिमण्डल की आगामी बैठक ई-कैबिनेट के माध्यम से सम्पन्न होगी। अगले सप्ताह 18 फरवरी से विधान मण्डल का सत्र आहूत किया गया है। सत्र के दौरान तकनीक के व्यापक प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विधायकगण का प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रयोग करते हुए पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग हुआ, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वर्ष 2014 में आमजन को बैंकिंग सुविधाएं सुलभ कराने के लिए जनधन खाते खुलवाए गए। अभियान चलाकर लगभग 35 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए गए। इससे कोरोना काल में डीबीटी के माध्यम से गरीब, निराश्रित व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता किया जाना सम्भव हो सका। कोरोना की जांच, सम्बन्धित लोगों को रिपोर्ट पहुंचाने, सर्विलांस आदि में तकनीक के प्रयोग से सहूलियत हुई।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन की दुकानों से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी 80 हजार उचित दर की राशन की दुकानों से खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से होने से पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में राशन वितरण में लाभार्थियों की संतुष्टि का स्तर 96 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही, तकनीक के प्रयोग से पिछले 02 वर्ष में खाद्यान्न वितरण में राज्य को 2500 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ई-ऑफिस परियोजना संचालित की जा रही है। इससे शासकीय कार्यों में शीघ्रता, सुगमता व पारदर्शिता आयी है। विभिन्न विभागों में तकनीक के माध्यम से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। गन्ना किसानों को गन्ने की पर्ची प्राप्त करने में परेशानी होती थी। तकनीक की मदद से अब किसान को गन्ने की पर्ची उसके मोबाइल पर प्राप्त हो जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में ‘स्वामित्व योजना’ प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से एक-एक घर की मैपिंग कर लोगों को उनके घर के स्वामित्व के अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं। इससे गांव में होने वाले भूमि के विवाद समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि आज ही 11 जिलो के 01 हजार गांवों के 01 लाख 57 हजार परिवारों को उनके घर के मालिकाना हक के अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं।
इस अवसर पर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सुरेन्द्र सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह विशाख सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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