राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 28 2021 5:16PM उत्तर प्रदेश-कोरोना उप्र दो अंतिम लखनऊश्री सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.38 लाख इकाइयों को 11,945 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.64 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 30,000 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। इस प्रकार एमएसएमई इकाइयों को लगभग 42,000 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से अधिक लोगाें को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि विगत 04 साल में 49 लाख इकाइयों को 1,90,000 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 1.50 करोड़ से अधिक लोगाें को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की पारदर्शी ढंग से रिक्तियांे को भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 668.06 लाख कुंतल धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्राें पर जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा निरन्तर सत्यापन अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण किया जाय। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने के लिए 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धान, मक्का, आदि की फसलों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है।त्यागीवार्ता