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सहारनपुर में सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं किसानो के चेहरे खिले

सहारनपुर, 9 अप्रैल (वार्ता) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक के बड़े केन्द्र सहारनपुर मंडल में किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों पर बाजार भाव से पौने दो सौ रूपए प्रति क्विंटल अधिक भाव मिल रहे है जिसके चलते क्रय केन्द्रों पर किसानो के चेहरे खिले हैं।
सहारनपुर मंडी परिषद की उपनिदेशक रिंकी जायसवाल ने शुक्रवार को बताया कि सहारनपुर मंडल में पुराने और नए गेहूं का बाजार भाव 1800 रूपए प्रति क्विंटल के आसपास है जबकि सरकार 1975 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीद कर रही है। आरएफसी प्रिंस चौधरी ने बताया कि सरकार ने गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू की थी लेकिन पहले दो.तीन दिन खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक नहीं हुई। तीन अप्रैल से खरीद केंद्रों पर किसान गेहूं बेचने के लिए आने शुरू हो गए। अभी भी गेहूं खरीद का काम धीमा है और पिछले तीन.चार दिनों के भीतर करीब तीन हजार क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है।
रिंकी जायसवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रूपए की मूल्य वृद्धि की है। यानि पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रूपए था वह भी बाजार भाव से 100-150 रूपए प्रति क्विंटल ज्यादा था। गंगोह,देवबंद,छुटमलपुर,रामपुर मनिहारान और शामली में कैराना, कांधला एवं मुजफ्फरनगर जिले में खतौली, मुजफ्फरनगर आदि 13 मंड़ी केंद्रों पर खाद एवं रसद विभाग, भारतीय खाद्य निगम, पीसीएफ, टीसीएफ आदि सरकारी एजेंसियां गेहूं की खरीद कर रही हैं।
देवबंद में गेहूं के बड़े आढ़ती मनीष गुप्ता ने बताया कि बाजार में पुराने और नए गेहूं का बाजार भाव 1800 रूपए प्रति क्विंटल चल रहा है। अभी बाजार में गेहूं की आमद कम है। राजनीतिज्ञ विश्लेषक दीपक कुमार शर्मा का कहना है कि सहारनपुर मंडल में 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनावों में व्यस्तता के कारण किसान गेहूं को लेकर ना बाजार में आ रहे हैं और ना ही सरकारी खरीद केंद्रों पर। 15 अप्रैल के बाद गेहूं की कटाई और बिक्री दोनों ही सुचारू रूप से होगी।
व्यापारियों का अनुमान है कि बाजार में आने वाले दिनों में गेहूं की ज्यादा आमद होने पर बाजार भाव और गिर सकते हैं। सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद केंद्र के तय मानक है। जिन किसानों का गेहूं उन मानकों पर खरा नहीं उतरता है वे किसान बाजार का रूख करते हैं। उधर कमिश्नर एवी राजमौलि ने गेहूं खरीद से संबंधित सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों से गेहूं खरीद का भुगतान अविलंब करें। किसानों के साथ किसी भी तरह की परेशानी हो।
सं प्रदीप
वार्ता
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