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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Apr 12 2024 8:36PM


साधारण बीमा कंपनियों ने वेतन संशोधन के निपटान में तेजी लाने की मांग की

लखनऊ 12 अप्रैल (वार्ता) सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने वेतन संशोधन के निपटान में तेजी लाने और पारिवारिक पेंशन में 30 फीसदी की एक समान दर तक सुधार की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की मांग दोहरायी है।
जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के महासचिव त्रिलोक सिंह ने शुक्रवार को बताया कि एसोसियेशन ने लंबित मांगों के संबंधण्घ में जिप्सा के अध्यक्ष और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेडण् के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को संबोधित एक नोटिस भेजा था जिसकी प्रतिलिपि मुख्य श्रमायुक्त को भी प्रेषित की गई। इस सिलसिले में आल इंडिया इंश्योरेंस इम्पलाइज एसोसिएशन के सचिव और नेशनल इंश्योरेंस आफीसर्स एसोसिएशन के महासचिव ने भी लंबित मांगों के संबंध में जिप्सा अध्यक्ष को नोटिस भेजा।
उप मुख्य श्रमायुक्त डॉ. आर.जी. मीना ने इस सिलसिले में पिछले दिनो एक सुलह बैठक बुलाई थी जिसमें यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि अगस्त , 2022 से देय वेतन संशोधन के निपटान में तेजी लायी जाये। पारिवारिक पेंशन में 30 प्रतिशत की एक समान दर तक सुधार की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जाये।
सामान्य बीमा पेंशन योजना, 1995 के तहत सभी के लिए पेंशन की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जाये और तब तक न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान को 14 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये ।
श्री सिंह ने कहा कि ये मांगें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और जिप्सा कंपनियों में काम करने वाले लगभग 50 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों के अनिवार्य हितों के लिए हैं । उन्होने दावा किया कि जिप्सा प्रबंधन इस बात पर भी सहमत हुआ कि यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगें वास्तविक व जायज हैं और चुनावों के कारण इनके निपटान में देरी हो रही है ।
उन्होने कहा कि इस मामले में अगली बैठक 13 जून को नियत की गयी है।
प्रदीप
वार्ता
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