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पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के काम के समय में बदलाव

इस्लामाबाद 24 अगस्त (वार्ता) पाकिस्तान की इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के काम के समय में परिवर्तन करने के साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के विवेकाधीन कोष काे खत्म करने का एलान किया है।
डान न्यूज के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक के बाद गुरुवार को पत्रकार सम्मेलन में बताया कि सरकारी कर्मचारियों के काम के समय में परिवर्तन करने का फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के विवेकाधीन कोष को समाप्त करने का फैसला किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पिछले साल विवेकाधीन कोष से 21 अरब खर्च किये जबकि सांसदों को 30 अरब डालर इस कोष से खर्च करने को दिये गये।
श्री चौधरी ने बताया कि कार्यालयों का पहले सुबह आठ से अपराह्न तीन बजे तक का समय था जिसे बदलकर अब प्रात: नौ बजे से शाम पांच बजे तक किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के दिन सप्ताह में पांच दिन ही रहेंगे। शनिवार को पहले की तरह अवकाश रहेगा। पहले यह आशंका व्यक्त की जा रही थी नयी सरकार छह दिन का सप्ताह कर सकती है।
इसके साथ ही खर्चों में कटौती के निर्णय पर कड़ाई से पालन करते हुए निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं के लिए विशेष विमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह प्रथम श्रेणी में भी यात्रा नहीं करेंगे बल्कि क्लब क्लास में सफर करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की भी प्रथम श्रेणी में यात्रा को बंद करने का फैसला किया गया है। वे सब क्लब क्लास में यात्रा करेंगे।
देश में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ-साथ शहरों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने पर जोर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने बिजली की कटौती पर भी रिपोर्ट मंगायी है।
मिश्रा.श्रवण
वार्ता
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कोलंबो 13 नवंबर (शिन्हुआ) श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के संसद भंग करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह रोक लगाकर विपक्ष समेत विभिन्न वर्गाें को अंतरिम राहत प्रदान की।

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नवाज की रिहाई के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई

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13 Nov 2018 | 2:25 PM

इस्लामाबाद 13 नवंबर (वार्ता) पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट मामले में रिहाई के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए मामले की नियमित सुनवायी के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया।

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