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दुनियाPosted at: Nov 3 2018 6:26PM


सतत विकास के लिए स्त्री-पुरुष समानता जरूरी: सुमित्रा

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना), 03 नवम्बर (वार्ता) लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि विकास कार्यों में स्त्रियों और पुरुषों की समान भागीदारी होनी चाहिए और समाज की मुख्यधारा में स्त्री-पुरुष समानता को सुनिश्चित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
श्रीमती महाजन ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जी-20 देशों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए यह बात कही।
उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष समानता को महत्वपूर्ण माने जाने के संबंध में अब वैश्विक सहमति बनी है और पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि विकास कार्यों में दोनों की भागीदारी आवश्यक है।
लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि स्त्री-पुरुष समानता को सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ( निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष ) अधिनियम-2013 आदि अधिनियमों से महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सहयोग पूर्ण वातावरण बना है।
उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी स्थानीय निर्वाचित निकायों के लिए महिलाओं हेतु एक तिहाई स्थानों को आरक्षित किया जाना अनिवार्य है।
श्रीमती महाजन ने अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना (जेएसए), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ( जेएसएसके ) साथिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, निर्भया, नई रोशनी का भी उल्लेख किया जोकि भारत में महिलाओं को सम्मान और गरिमापूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए आरंभ की गई हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारतीय संसदीय समूह के तत्वाधान में भारतीय संसद ने पांच और छह मार्च 2016 को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन का विषय ‘महिला जनप्रतिनिधिः सशक्त भारत की निर्माता’ था। इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई कि किस प्रकार सशक्त महिला जनप्रतिनिधि राष्ट्र को सशक्त बनाने में एक सार्थक और प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
उन्होंने अपनी पहल पर अशोक(एसआरआई) अध्यक्षीय शोध का भी उल्लेख किया जो देश में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित क्षेत्रों और मुद्दों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए जनप्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों के बीच संवादात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।
श्रीमती महाजन ने अंत में ‘जी-20 संगठन में संसद की भूमिका’ को रेखांकित करते हुए वर्तमान जी-20 अध्यक्ष की चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए अध्यक्ष और सांसदों को आमंत्रित करने की पहल की सराहना की और कहा कि चर्चा की प्रक्रिया में सांसदों को शामिल करना सार्थक और युक्तिसंगत है क्योंकि संसद ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं का अनुमोदन करती है और उनकी अभिपुष्टि करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित देशों के सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के शामिल होने से जी-20 देशों के बीच जारी चर्चाओं में लोगों के दृष्टिकोण का समावेशन भी हुआ।
अरविन्द, रवि
वार्ता
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