नयी दिल्ली 15 जून (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) का लाभ किसानों के साथ साथ बटाईदारों को भी देने और आपदा मोचन कोष की राशि राज्य की जरुरतों के अनुसार करने का सुझाव दिया ।

श्री कुमार ने शनिवार को यहां नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिल रहा है जो भू स्वामी हैं । बिहार में बहुत सारे भू स्वामी खेती नहीं करते हैं और वे बटाईदारों से खेती कराते हैं । राज्य सरकार डीजल अनुदान , कृषि इनपुट और राज्य फसल सहायता योजना का अर्थिक लाभ किसानों और बटाईदारों को भी देती है । इसी परिपेक्ष्य में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों और बटाईदारों को भी देने का सुझाव दिया । इस योजना के तहत केन्द्र सरकार सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में देती है ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में अनुग्रह अनुदान की सीमा राज्य आपदा मोचन कोष के आवंटन का 25 प्रतिशत कर दिया गया है । उन्होंने सुझाव दिया कि इस कोष से राशि राज्यों के जरुरतो के अनुसार मिलनी चाहिये । वर्ष 2015 16 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर 1293 करोड़ रुपये खर्च किया गया था जबकि आपद मोचन कोष में 469 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था । इसी प्रकार 2016-17 में आपदा प्रबंधन पर 1392 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जबकि अपदा मोचन कोष में 492 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था । उन्होने कहा कि राज्य आपदा मोचन कोष की राशि में राज्यों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्र वृद्धि करे ।